गोवा कैबिनेट ने पर्यटन मास्टर प्लान, रोजगार और जल ढांचा परियोजनाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी
गोवा कैबिनेट ने पर्यटन मास्टर प्लान, रोजगार और जल ढांचा परियोजनाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन, कृषि, शहरी विकास और जल आपूर्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करना, प्रशासनिक स्तर पर सुधार लाना और विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को विस्तार देना है।
मंत्रिमंडल ने राज्य के पर्यटन मास्टर प्लान और नीति सर्वेक्षण के दूसरे चरण (फेज-II) के लिए केपीएमजी (KPMG) एडवाइजरी सर्विसेज के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही कृषि और स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए सांखली स्थित जोनल कृषि कार्यालय में सात नए पदों के सृजन को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा, कोमुनिदाद (कम्युनिटी संस्थाओं) के प्रशासन के तहत कर्मचारियों के पदों को नियमित करने के उद्देश्य से गोवा कोमुनिदाद कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम, 1983 में संशोधन हेतु एक अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
नागरिक विकास और पेयजल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य सरकार ने 'इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी' को एक राज्य स्तरीय शहरी विकास विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV) में बदलने का फैसला किया है। वहीं, स्थानीय स्तर पर जल वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) क्षमता वाले वाटर पंपिंग स्टेशन को पंचवाड़ी में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी गई है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
