न्यू मैक्सिको टास्क फोर्स ने लापता और मारे गए मूल निवासियों के मामलों के समाधान हेतु 1.1 मिलियन डॉलर का विधायी प्रस्ताव तैयार किया
न्यू मैक्सिको टास्क फोर्स ने लापता और मारे गए मूल निवासियों के मामलों के समाधान हेतु 1.1 मिलियन डॉलर का विधायी प्रस्ताव तैयार किया
न्यू मैक्सिको में लापता और मारे गए मूल निवासियों (Missing and Murdered Indigenous People – MMIP) से जुड़े संकट के समाधान के लिए राज्य की एक विशेष टास्क फोर्स ने लगभग 1.1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) के विधायी प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया है। न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत कार्यरत इस टास्क फोर्स की हाल ही में मेस्केलेरो (Mescalero) में आयोजित बैठक के दौरान इन प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। टास्क फोर्स की प्रमुख स्टेफ़नी पाडिला (Isleta Pueblo) ने घोषणा की कि वे टास्क फोर्स की स्वीकृति के बाद इन सिफारिशों को जनवरी में शुरू होने वाले आगामी विधायी सत्र से पहले राज्य विधानमंडल की अंतरिम 'इंडियन अफेयर्स कमेटी' के समक्ष पेश करेंगी।
इस विधायी पैकेज में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत न्यू मैक्सिको क्राइम विक्टिम्स रिपेरेशन कमीशन के माध्यम से हिंसक अपराधों से बचे मूल निवासियों और मारे गए पीड़ितों के परिजनों को चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, मेडिकल एग्जामिनर कार्यालय में एक समर्पित जांचकर्ता (इन्वेस्टिगेटर) की नियुक्ति के लिए वित्तीय आवंटन की मांग की गई है, जो लापता मूल निवासियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करेगा और अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान में मदद करेगा।
प्रस्तावों के एक अन्य हिस्से के रूप में जन सुरक्षा विभाग (Department of Public Safety) में एक कर्मचारी की नियुक्ति के लिए भी बजट मांगा गया है। यह पद विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनजातीय पुलिस के बीच आपसी अधिकार क्षेत्र (क्रॉस-ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी) के समन्वय तथा पीड़ित सहायता प्रणाली को मजबूत करने के तौर-तरीकों का अध्ययन करेगा।
यह टास्क फोर्स राज्य में मूल समुदायों के खिलाफ बढ़ते अपराधों और अनसुलझे मामलों की चिंताओं के समाधान के लिए काम कर रही है। पाडिला के अनुसार, यह मसौदा पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य भर के आदिवासी समुदायों, पीड़ितों के परिवारों और स्थानीय संगठनों से प्राप्त सुझावों और चिंताओं के आधार पर तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कानूनी, फोरेंसिक और सामाजिक सहायता ढांचे को मजबूत कर मूल निवासियों के मामलों में त्वरित न्याय और परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।
