अमेरिकी न्याय विभाग ने कैलिफ़ोर्निया के अधिकारियों से संदिग्ध गैर-नागरिकों के मतपत्र अलग रखने की मांग की; स्थानीय अधिकारियों ने जताई आपत्ति
अमेरिकी न्याय विभाग ने कैलिफ़ोर्निया के अधिकारियों से संदिग्ध गैर-नागरिकों के मतपत्र अलग रखने की मांग की; स्थानीय अधिकारियों ने जताई आपत्ति
कैलिफ़ोर्निया के स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के उस निर्देश पर कड़ा विरोध और असंतोष जताया है, जिसमें काउंटी रजिस्ट्रारों से उन मतपत्रों को अलग (सीक्वेस्टर) रखने की मांग की गई है जिन्हें संघीय सरकार के अनुसार गैर-नागरिक मतदाताओं को भेजे जाने का संदेह है। संघीय प्रशासन द्वारा भेजे गए पत्रों में लगभग 20,000 मतदाताओं से संबंधित संवेदनशील जानकारी, जिसमें उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर भी शामिल हैं, साझा करने और मतपत्रों को अलग करने के लिए 48 घंटे की समयसीमा दी गई।
अमेरिकी कानून के तहत गैर-नागरिकों द्वारा मतदान के लिए पंजीकरण करना या वोट डालना पूरी तरह से अवैध है। संघीय जांच एजेंसियों और न्याय विभाग का तर्क है कि वे नागरिक मताधिकार के संरक्षण और मतदाता सूचियों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं, ताकि अपात्र मतों से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो।
दूसरी ओर, नापा काउंटी के रजिस्ट्रार सहित कैलिफ़ोर्निया के कई स्थानीय चुनाव प्रशासकों ने इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकारियों का आरोप है कि मतदान से ठीक पहले इस तरह की मांगें चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता पर बेवजह सवाल खड़े करने के उद्देश्य से की जा रही हैं, जबकि गैर-नागरिकों द्वारा मतदान करने की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ साबित हुई हैं।
राज्य के काउंटी अधिकारियों ने कहा है कि वे अपनी तय कानूनी प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और राज्य के 2.3 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं से आ रहे मतपत्रों की सामान्य प्रक्रिया के तहत गिनती जारी रखेंगे। इस टकराव ने राज्य और संघीय प्रशासन के बीच चुनावी अधिकार क्षेत्र, मतदाता गोपनीयता और आगामी चुनावों के संचालन को लेकर विवाद को और गहरा कर दिया है।
